ताप्लेजुङ:      ०७३ साल पुस १७ गते ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–२ खोक्लिङमा वनरक्षक गणेशबहादुर शाहीको हत्या भयो। शाहीको हत्यापछि चोरी निकासी, अवैध सिकार तथा वनरक्षा गर्नका लागि परिचालन गरिने सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी ४ वर्षसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन। 

जैविक विविधताले भरिपूर्ण ताप्लेजुङ जिल्लाबाट विभिन्न वन पैदावरको चोरी निकासी तथा कस्तुरी जस्तो लोपोन्मुख वन्यजन्तुको अवैध सिकार जस्ता गतिविधिको भएको स्थानीय वासीहरूले बताउने गरेका छन्। विशेषगरी जोखिम देखिएका तराईका जिल्लाहरूमा सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी हुने गरेको छ। तर, सरकारले ताप्लेजुङलाई विशेष जोखिम क्षेत्रको रूपमा उल्लेख गर्दै सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरेको ४ वर्ष बितिसकेको छ।  

भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको ताप्लेजुङलाई सरकारले थप संवेदनशील माने पनि वनरक्षाको लागि सशस्त्र वनरक्षक प्रदेशले नपठाएको डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख वीरेन्द्र शाहले बताए।
     

वन ऐन २०७५ मा संघीय कानुन बनेर सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी कायम गरिएको थियो। जिल्लामा ५ जना सशस्त्र वनरक्षकको दरबन्दी छ । तर, प्रदेश सरकारले अझै पठाउन सकेको छैन । हतियार र पोसाकसहित परिचालन हुने सशस्त्र वनरक्षक नहुँदा जैविक विविधताको संरक्षण तथा वन पैदावर र वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रणको काममा समस्या आएको डिभिजन वन कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख शाहले बताए।